नई दिल्ली। भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका देते हुए सड़क मार्ग के जरिए जूट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह बैन तत्काल प्रभाव से लगाया गया है। अब सिर्फ समुद्र मार्ग के जरिए वो भी महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से बांग्लादेश में बना जूट भारत तक पहुंच पाएगा। भारत ने यह कदम अनुचित व्यापार प्रथाओं पर लगाम लगाना और भारत के घरेलू जूट उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए उठाया है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए यह बड़ा झटका है। वह चीन से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। चीन में जाकर भारत विरोधी बातें करते हैं। भारत के इस कदम से उन्हें इस बात इल्म होगा कि आखिर निकट पड़ोसी से संबंध बिगड़ने का क्या नुकसान हो सकता है। हालांकि, भारत ने घरेलू जूट उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया है।
भारत ने बांग्लादेश से जूट आयात पर क्यों लगी रोक?
केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर सड़क मार्ग के जरिए बांग्लादेश से आने वाले जूट पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सिर्फ समंदर के रास्ते वो भी महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह के जरिए ही बांग्लादेश का जूट भारत पहुंच पाएगा।वाणिज्य मंत्रालय के इस फैसले के तहत देश के सभी स्थल और समुद्री बंदरगाहों पर बांग्लादेशी जूट उत्पादों के आयात पर भी रोक लगा दी गई है। भारत का कहना है कि बांग्लादेश से सस्ते और सब्सिडी वाले जूट उत्पादों, जैसे धागा, फाइबर और बैग, के आयात से भारतीय जूट उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए यह कदम उठाया गया है ताकि भारत के जूट उद्योग को फायदा मिल सके।
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यह भी पढ़ें- 8th Pay commission news: अब 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन, 8वें वेतन आयोग में सरकार देगी बड़ा तोहफा!वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, "बांग्लादेशी निर्यातकों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं और बांग्लादेश सरकार के साथ मिलीभगत के कारण भारतीय जूट उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। इसे बचाने के लिए हमने यह कदम उठाया है। बांग्लादेश से अब जूट और जूट उत्पादों का भारत में आयात सिर्फ न्हावा शेवा बंदरगाह से ही हो सकेगा।"
बांग्लादेश कर रहा था चापलूसी
भारत ने बांग्लादेशी निर्यातकों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है। इसके बावजूद ढाका के जूट व्यापारी तकनीकी छूट, गलत लेबलिंग, ड्यूटी फ्री कंपनियों के जरिए निर्यात और अधिक सब्सिडी हासिल करने के लिए गलत तरीकों को अपनाकर निर्यात कर रहे थे। अब गलत घोषणाओं और धोखाधड़ी वाले लेबलिंग को रोकने के लिए भारत ने यह कदम उठाया है। इस कदम से लंबे समय से चली आ रही अनुचित प्रथाओं को खत्म करने में मदद मिलेगी।